कोटा बिलासपुर– कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव जी को कोटा के नागरिकों ने ज्ञापन देकर कोटा पोस्टऑफिस को पुनः कोटा नगर के अंदर शिफ्ट करवाने की मांग की है।
विधायक महोदय ने उच्च अधिकारियों से बात कर शीघ्र ही नगर के अंदर पोस्ट ऑफिस को शिफ्ट करवाने की बात कही।
बिधायक जी ज्ञापन देने नगर के नागरिकगण पहुँचे एनएसयूआई के युवा नेताओं और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने एक साथ विधायक से मुलाकात कर पोस्ट ऑफिस कज समस्या को बताया और ज्ञापन दिया।
कोटा नगर के नागरिकों का कहना कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचरियों ने अपना लाभ देखते हुए जल्दबाजी में बिना नगर वासियों को बताए, एक रात में नगर के बाहर ग्रामपंचायत क्षेत्र रानीसागर मौहरखार में स्थित सिवीरमन कालेज में शिफ्ट कर दिए जिससे नगर की जनता को पोस्ट ऑफिस में काम के लिए जाने में बहुत असुविधा होती है आने जाने में 50 रुपये ऑटो ।के खर्च होते है। लोगो ने बताया कि वंहा पोस्ट अफीम में बाहर ग्राहकों को खड़ा होने के लिए छाया तक नही है भरी बरसात में लोग भीगते खड़े रहते थे अब गर्मी में भी ग्राहक पोस्ट ऑफिस के बाहर धूप में खड़े होते है बाहर छाया तक कि ब्यवस्था नही है।।
कोटा की जनता एवम नागरिकों में रोश बढ़ते जा रहा है बिगत सात आठ माह से पोस्ट ऑफिस नगर के बाहर 3 किमी दूर ग्रामपंचायत एरिया में डाक विभाग के कर्मचारियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
साशन ने जनता।की सुविधा।के लिए पोस्ट ऑफिस खोली है पर यंहा तो कर्मचारी अपनी सुविधा को देख रहे है।
यनएसयूआई के युवा नेता गण, जनप्रतिनिधियो में वरिष्ठ कांग्रेश कमेटी के ब्लाक अध्यक्ष आदित्य दीक्षित, वरिष्ठ कांग्रेश के नेता अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संतोष गुप्ता , कांग्रेश नेता,शैलेश गुप्ता, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव विशेष गुप्ता, वरिष्ठ किसान नेता लच्छू महाराज , युवा नेता प्रतीक त्रिवेदी, कान्हा गुप्ता, एनएसयूआई नेता प्रशांत गुप्ता, दीपक रजक , कुलवंत सिंह, आनंद अग्रवाल , प्रमेन्द्र मानिकपुरी, मनोज मानिकपुरी, भोला मानिकपुरी,सहित बडी संख्या में उपस्थित जानत और जनप्रतिनिधियों ने विधायक जी को ज्ञापन देकर पोस्ट ऑफिस को कोटा नगर के अंदर शीघ्र ही शिफ्ट कराने के लिए कहा। कोटा नगर के कई लोगों ने अपने भवनों को किराए से देने के लिए आवेदन दिया था लेकिन डाक विभाग इस दिशा में प्रयास करते नजर नही आ रहा। डाक विभाग यदि कोटा नगर के अंदर पोस्ट ऑफिस को शिफ्ट नही करता तो नाराज जनता अब आंदोलन के लिए बाध्य होगी जिसकी सारी जबाब दरी डाक विभाग के अड़ियल कर्मचारियों की होगी। क्योकि सात माह पूर्व में जनता और जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या से उच्च अधिकारियों को लिखित में आवेदन देकर अवगत कराया था।
